नयाँ दिल्ली, ४ सेप्टेम्बर: केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमा आज नयाँ दिल्लीमा भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार र नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट अफ् त्रिपुरा (एनएलएफटी) अनि अल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)-को बीचमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शान्तिपूर्ण, समृद्ध र ऊग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तरको सपनालाई पूरा गर्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा मानिएको छ। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा त्रिपुराका मुख्यमन्त्री प्रा (डा) माणिक साहा र गृह मन्त्रालय तथा त्रिपुरा सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।
यस अवसरमा केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले भने कि आजको दिन सम्पूर्ण देश र त्रिपुराका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मोदी सरकारमाथि विश्वास व्यक्त गर्दै एनएलएफटी र एटीटीएफले राज्यमा ३५ वर्ष लामो समयदेखि चलिरहेको सङ्घर्षलाई अन्त्य गरेर त्रिपुराको विकासका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पुन: पुष्टि गरेको बताइएको छ।
अमित शाहले भने, जब नरेन्द्र मोदी देशको प्रधानमन्त्री भए, तबदेखि उनले शान्ति र वार्ताको माध्यमबाट सक्षम र विकसित पूर्वोत्तरको दृष्टिकोण राखेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले सडक, रेल र उडान सम्पर्कको माध्यमबाट नयाँ दिल्ली र पूर्वोत्तर बीचको दूरी मात्र कम गरेका छैनन्, तर तिनीहरूको हृदयमा रहेको मतभेदलाई पनि दूर गरेका छन्। उनले भारत सरकारले ‘अष्टलक्ष्मी’ र ‘पूर्वोदय’ को अवधारणालाई जोडेर त्रिपुरा सहित सम्पूर्ण पूर्वोत्तरको विकास गर्ने संकल्प गरेको र त्यसमा आजको सम्झौता कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए।
केन्द्रीय गृहमन्त्रीले आजको ज्ञापनपत्र पूर्वोत्तरका लागि १२औँ सम्झौता र त्रिपुरासँग सम्बन्धित तेस्रो सम्झौता हो भनी जोड दिए। यी सम्झौताबाट करिब १० हजार उग्रवादी हतियार त्यागेर मूलधारमा सामेल भएको उनले बताए। हजारौँ निर्दोष मानिसको ज्यान जानबाट जोगाउन यी १२ सम्झौताले प्रमुख भूमिका खेलेको उनले बताए।
अमित शाहले आज एनएलएफटी र एटीटीएफसँग भएको सम्झौता अन्तर्गत ३२८ भन्दा बढी सशस्त्र कार्यकर्ता हिंसा त्यागेर समाजको मूलधारमा सामेल हुने र विकसित त्रिपुरा निर्माणमा मात्र नभई विकसित भारत निर्माणमा पनि योगदान दिने बताए। उनले हिंसा त्यागेर देशको गौरवशाली नागरिकका रूपमा विकसित त्रिपुरा निर्माणमा योगदान पुर्याउने बताए। शाहले यस क्षेत्रको विकास सुनिश्चित गर्न र जनताले हतियार उठाउनुपर्ने कारणलाई हटाउन भारत सरकारले सबै सम्झौताको कार्यान्वयनमा सबै संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हरदम प्रयास गरिरहेको बताए। उनले भने कि केन्द्रले त्रिपुराको आदिवासी जनजातिको समग्र विकासको लागि २५० करोडको विशेष प्याकेज स्वीकृत गरेको छ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रीले मोदी सरकारले सबै सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरेको बताए। उनले ब्रु-रेआङ सम्झौतापछि आज हजारौँको सङ्ख्यामा ब्रु-रेआङ दाजुभाइ आफ्नो घरमा बस्दै आएको बताए। उनीहरूका छोराछोरी राम्रा विद्यालयमा पढिरहेका छन्, उनीहरूको रोजगारीको ख्याल भइरहेको छ र उनीहरूले भारत सरकार र राज्य सरकारका सबै लोककल्याणकारी योजनाको पूर्ण लाभ पाइरहेका छन्। गृहमन्त्रीले सरकारले पनि यो सम्झौताको पूर्ण पालना गर्ने र सबैको अपेक्षा पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताए। उनले सशक्त त्रिपुरा निर्माणमा सबै मिलेर काम गर्ने बताए।
अमित शाहले भने कि मोदी सरकारले सन् २०१५-मा त्रिपुराबाट सशस्त्र बल विशेष अधिकार ऐन (एएफएसपीए) हटाएको छ र यसलाई पूर्वोत्तरका धेरै भागहरूबाट पनि फिर्ता लिइएको छ। उनले भने कि सशस्त्र सेना तैनाथ गर्नुको सट्टा, मोदी सरकार पूर्वोत्तरको संस्कृति, भाषा, पहिचान, विशेष गरी आदिवासी समूहहरूको संरक्षण र विकास गरेर सम्पूर्ण पूर्वोत्तरको विकास गर्न प्रतिबद्ध छ।
आजको सम्झौता अन्तर्गत, एनएलएफटी र एटीटीएफले हिंसाको बाटो त्याग्न, आफ्ना सबै हतियार र गोलाबारुद त्याग्न र आफ्ना सशस्त्र सङ्गठनहरूलाई विघटन गर्न सहमत भएका छन्। यसका साथै एनएलएफटी र एटीटीएफका सशस्त्र कार्यकर्ताले कानूनद्वारा स्थापित शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भई देशको अखण्डता कायम राख्ने सहमति जनाएका छन्।
यस अवसरमा त्रिपुराका मुख्यमन्त्री डा. माणिक साहाले सम्पूर्ण पूर्वोत्तरमा दिगो शान्ति, समृद्धि र सद्भावना स्थापना गरेकोमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।
पीआईबीबाट लिइएको रिपोर्ट
परिचय
