केन्द्र सरकारले आजदेखि एकीकृत पेन्सन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) लागू गरेको छ, जुन राष्ट्रिय पेन्सन प्रणाली (NPS)-को वैकल्पिक योजना हो। सरकारकाअनुसार, यस योजनाले करिब २३ लाख केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ।
सरकारले गत २४ जनवरीमा यूपीएसको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। पेन्सन फन्ड नियामक तथा विकास प्राधिकरण (PFRDA)-ले यस योजनासम्बन्धी आवश्यक नियमहरू जारी गरिसकेको छ। यूपीएस लागू भएसँगै, एनपीएसअन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूले अब एनपीएस वा यूपीएस मध्ये एक रोज्न सक्नेछन्। यूपीएस अपनाउने कर्मचारीहरूले अन्य बीमा वा वित्तीय सुविधामा परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्।
यूपीएस अन्तर्गत केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो समूहमा १ अप्रिल २०२५ सम्म सेवा गरिरहेका एनपीएसअन्तर्गतका कर्मचारीहरू समावेश हुनेछन्। दोस्रो समूहमा १ अप्रिल २०२५ वा त्यसपछि केन्द्र सरकारमा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरू पर्नेछन्, जसलाई स्वचालित रूपमा यूपीएस मा समावेश गरिनेछ। तेस्रो समूहमा ती कर्मचारीहरू छन्, जो एनपीएसअन्तर्गत रहिसकेका छन् र ३१ मार्च २०२५ वा त्यसअघि अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन्, चाहे त्यो नियमित अवकाश होस् वा स्वेच्छिक।
यूपीएसअन्तर्गत अब कर्मचारीहरूलाई निश्चित पेन्सन दिइनेछ। कर्मचारीको अवकाशअघि अन्तिम १२ महिनाको औसत आधारभूत तलबको ५०% मासिक पेन्सनका रूपमा प्रदान गरिनेछ। यो पेन्सन प्राप्त गर्न कर्मचारीले कम्तीमा २५ वर्ष सेवा पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ। कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा, परिवारलाई पनि पेन्सन दिइने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार परिवारले कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पेन्सनको ६०% पाउनेछन्। साथै, कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम १०,००० रूपैयाँ मासिक पेन्सनको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
नयाँ यूपीएस योजनाअन्तर्गत सरकारको योगदान पनि बढाइएको छ। एनपीएसमा कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबको १०% योगदान रहन्छ भने सरकारको योगदान १४% थियो। अब यूपीएसमा सरकारको योगदान १८.५% पुर्याइएको छ। सरकारका अनुसार, यूपीएस कार्यान्वयन गर्दा पहिलो वर्षमा सरकारी कोषमा ६,२५० करोड रूपैयाँको अतिरिक्त भार पर्नेछ।
यूपीएसअन्तर्गत पेन्सन वृद्धि (इन्डेक्सेसन) प्रणालीलाई पनि समावेश गरिएको छ, जसअनुसार मुद्रास्फीतिका आधारमा पेन्सन वृद्धि हुनेछ। महँगीको असर न्यूनीकरण गर्न पेन्सनमा महँगी राहत (Dearness Allowance – DA) थपिनेछ, जुन अल इण्डिया कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स फॉर इन्डस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W)-को आधारमा गणना गरिनेछ।
पुरानो पेन्सन प्रणाली (OPS) बन्द गरेपछि, केन्द्र सरकारले २००४-मा राष्ट्रिय पेन्सन योजना (NPS) अनिवार्य रूपमा लागू गरेको थियो। एनपीएसअन्तर्गत कर्मचारीले आफ्नो आधारभूत तलबको १०% योगदान गर्नुपर्थ्यो भने सरकारको योगदान १४% रहन्थ्यो। यो योजना निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि २००९-मा खुला गरिएको थियो। ओपीएस पुनर्बहालीको माग बढ्दै गएका कारण, सरकारले अब एनपीएसका विकल्पको रूपमा यूपीएस लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
परिचय
