गान्तोक, ०३ अप्रिल: सिक्किमका १२ छुटेका समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गर्ने विषयमा गठित सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समिति (Sikkim State High-Level Committee – SSHLC) को चौथो तथा अन्तिम बैठक आज चिन्तन भवनमा सम्पन्न भयो। उक्त बैठकको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्री अरुणकुमार उप्रेती, सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ईआईसीसीओएस+१ (EICCOS+1) का पदाधिकारीहरू, विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मुख्यमन्त्री तामाङले बैठकमा सम्बोधन गर्दै भारतको संविधान अन्तर्गत अनुसूचित जनजातिको मान्यता नपाएका सिक्किमका १२ जातीय समुदायहरूको समावेशका लागि राज्य सरकारले सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जानकारी दिए। उनले समिति गठनदेखि अहिले अन्तिम बैठक सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ऐतिहासिक पाइलाको रूपमा स्मरण गर्दै सहभागी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराएअनुसार डिसेम्बर २०२४-को मध्यतिरबाट सुरु गरिएको प्रक्रियाको अन्त्यस्वरूप समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन विस्तृत अनुसन्धान, जातीय तथ्याङ्क, विश्लेषण र ऐतिहासिक सन्दर्भमा आधारित रहेको छ। उनले सिक्किमको राजनीतिक इतिहास, कानुनी शासन व्यवस्था, भारतसँगको विलय, राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भहरू, शान्ति लाभांश, समावेशी सिक्किमी अवधारणाको व्याख्या तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यहरूको संवैधानिक संरचनासँग तुलना गरेर समावेशनको मागलाई बलियो बनाएको बताए।
मुख्यमन्त्रीले समितिलाई विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्न सहयोग पुग्ने सिफारिसहरूको सूची तयार गर्न सुझाव दिए। साथै, उनले समुदायका प्रतिनिधिहरू, सामाजिक कार्यकर्ता र युवाहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लेखित जातीय निष्कर्षहरूमा छलफल गर्दै थप सामाजिक तथा बौद्धिक पहलको तयारी गर्न आग्रह गरे। उनले समितिका सदस्यहरूद्वारा दिइएको समय, श्रम र प्रतिबद्धताको कदर गर्दै क्षेत्रीय स्तरमा उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरे।
बैठकमा सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष प्रा बीभी शर्माले सम्बोधन गर्दै सिक्किम सरकार, मुख्यमन्त्री र सम्पूर्ण टिमप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले सिक्किमका छुटेका १२ समुदायहरूलाई अनुसूचित जनजातिमा समावेशका लागि गरिएको प्रयासमा आफूले भूमिका खेल्न पाएकोमा सन्तोष प्रकट गरे। शर्माले प्रतिवेदन तयार गर्न निकै मेहनत गरिएको र प्रत्येक शब्दहरू ध्यानपूर्वक चयन गरिएको जानकारी दिँदै विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक तथा संवैधानिक सन्दर्भहरू समावेश गरिएको बताए। उनले यो प्रतिवेदन तयार पार्न समुदायबाट आएका अनुसन्धानकर्ताहरूको विशेष भूमिका रहेको पनि उल्लेख गरे।
उक्त बैठकमा सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिका उपाध्यक्ष प्रा महेन्द्र पी लामाले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुसूचित जनजातिको मान्यता किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा विश्लेषण प्रस्तुत गरे। उनले सिक्किमको इतिहास, पर्वतीय भूभाग, भारतमा विलयपछिका ५० वर्ष, पाँच मापदण्डभन्दा बाहिरको बहस, जातीय प्रतिवेदनको सारांश, शान्ति र स्थायित्वमा सिक्किमेली समुदायहरूको भूमिका, संविधानको अनुच्छेद ३७१ एफ लगायतका पक्षमा प्रकाश पारे। उनले यस मुद्दालाई बलियो बनाउने संवैधानिक मार्गचित्र र कार्यविधिहरूको पनि व्याख्या गरे।
कार्यक्रममा ईआईसीसीओएस+१ (EICCOS+1)-का अध्यक्ष डा शिवा राईले विगतका सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिा बैठकहरूमा गरिएका कामहरूको समीक्षा गर्दै जातीय प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र अनुभवलाई साझा गरे। उनले समुदायहरूद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन ऐतिहासिक सन्दर्भमा आधारित भएको र यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए। डा राईले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७१ एफ (जी)-को उल्लेख गर्दै यसले सिक्किमको विशेष संवैधानिक हैसियतलाई सम्बोधन गर्ने बताए। उनले सामुदायिक स्तरमा गरिएको कार्यको जनचेतना विस्तार गर्न सबैलाई आह्वान गरे।
बैठकको अन्त्यमा सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङसमक्ष औपचारिक रूपमा बुझाएका थिए।
परिचय
