हेडलाइन

सिक्किममा टेलिकम सेवामा नेपाली भाषा अनिवार्य

गान्तोक, ३ सेप्टेम्बर: भारत सरकारको सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत टेलिकम विभागले सिक्किम राज्यमा सबै टेलिकम सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्ना सेवामा अबदेखि नेपाली भाषा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले जारी गरेको आधिकारिक मेमोरेन्डम अनुसार, अब सिक्किममा सञ्चालन हुने सबै टेलिकम सेवामा इन्टरएक्टिभ भ्वाइस रेस्पोन्स सिस्टम (IVRS) सन्देश, एसएमएस तथा कल सेन्टर सेवा नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध…

पूरा पढ्नुहोस्

कोहिमा, गान्तोक, मुम्बई महिलाहरूका लागि सुरक्षित शहर; पटना, जयपुर सबैभन्दा असुरक्षित : नारी इन्डेक्स २०२५

गान्तोक, ३१ अगस्ट: कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐजवल, गान्तोक, ईटानगर र मुम्बई महिलाका लागि देशका सबैभन्दा सुरक्षित शहरका रूपमा पाइएका छन् भने पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर र राँची सबैभन्दा असुरक्षित पाइएका छन्। यो विवरण नारी २०२५ नामक महिला सुरक्षा सूचकाङ्क र वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। २८ अगस्ट २०२५ मा सार्वजनिक गरिएको सूचकाङ्कअन्तर्गत ३१…

पूरा पढ्नुहोस्

रणभूमि पर्यटन सूचीमा सिक्किमको डोकलाम, छोला र नाथुला : अक्टोबरदेखि डोकलाम पर्यटकका लागि खुल्ने

गान्तोक, ३० अगस्ट: भारत सरकारको रणभूमि पर्यटन गन्तव्य पहलअन्तर्गत घोषणा गरिएको १०० नयाँ पर्यटकीय स्थलमा सिक्किमका तीनवटा महत्त्वपूर्ण स्थल नाथुला, छोला र डोकलाम पनि समावेश छन्। नाथुला अघिबाटै पर्यटकहरूका लागि खुल्ला छ भने अब सरकारले छोला र डोकलाममा पनि पर्यटन प्रवेशको अनुमति दिने भएको छ। विशेषगरी भारत–चीन–भुटानको त्रिजङ्क्सन (Tri-Junction) क्षेत्रमा अवस्थित डोकलामलाई पर्यटकका लागि खोल्ने…

पूरा पढ्नुहोस्

गोर्खाको मुद्दामा दिल्लीमा महत्त्वपूर्ण वार्ता सम्पन्न; बङ्गाल सरकार भएन सहभागी

नयाँ दिल्ली, ३ अप्रिल: गोर्खाहरूको मुद्दालाई लिएर भारत सरकारको गृह मन्त्रालयमा एउटा महत्त्वपूर्ण वार्ता सम्पन्न भयो। वार्तामा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रसित सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूलाई उठाइएको र त्यसमाथि विस्तृत रूपमा छलफल भयो। त्रिपक्षीय वार्ता भनिए तापनि राज्य पक्षबाट कुनै प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेन। वार्ताको अध्यक्षता गृह राज्यमन्त्री (उत्तर), नित्यानन्द रायले गरेका थिए। बैठकमा अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू,…

पूरा पढ्नुहोस्

केन्द्र सरकारले आजदेखि गर्‍यो एकीकृत पेन्सन योजना लागू

केन्द्र सरकारले आजदेखि एकीकृत पेन्सन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) लागू गरेको छ, जुन राष्ट्रिय पेन्सन प्रणाली (NPS)-को वैकल्पिक योजना हो। सरकारकाअनुसार, यस योजनाले करिब २३ लाख केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउनेछ। सरकारले गत २४ जनवरीमा यूपीएसको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। पेन्सन फन्ड नियामक तथा विकास प्राधिकरण (PFRDA)-ले यस योजनासम्बन्धी आवश्यक नियमहरू जारी…

पूरा पढ्नुहोस्

टिस्टा बाढी प्रभावित क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि सिक्किमलाई केन्द्र सरकारबाट ₹५५५.७० करोड राहत कोष स्वीकृत

गान्तोक, २८ मार्च: सिक्किममा अक्टोबर २०२३-मा आएको विनाशकारी ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)-पछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि (NDRF) अन्तर्गत ५५५.७० करोड रुपैयाँको वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ। केन्द्रीय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा बसेको उच्च-स्तरीय समितिले उक्त राहत कोष स्वीकृत गरेको हो। समितिमा केन्द्रीय अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री तथा…

पूरा पढ्नुहोस्

२ अप्रिलमा दिल्लीमा त्रिपक्षीय वार्ता, सांसद राजु विष्टले जनाए सकारात्मक अपेक्षा

दार्जिलिङ, २६ मार्च: आगामी २ अप्रिलमा नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय वार्ता आयोजना हुने दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले बताएका छन्। उनले गृह मन्त्रालयले केन्द्र सरकार, दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरू तथा पश्चिम बंगाल सरकार सम्मिलित दोस्रो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता गराउने जानकारी दिएका छन्। वार्ता २ अप्रिल, २०२५-का दिन बिहान ११ बजे, नयाँ दिल्लीको नर्थ…

पूरा पढ्नुहोस्

सिक्किम आइपुगेन भारत दाल योजनाअन्तर्गतको सब्सिडीयुक्त दाल, राज्यसभा सांसदले उठाए प्रश्न

गान्तोक, २१ मार्च: केन्द्र सरकारले भारत दाल उत्पादन स्वावलम्बन अभियानअन्तर्गत सब्सिडीयुक्त दाल उपलब्ध गराइएको दाबी गरे तापनि सिक्किममा ती दालहरू अझै नपुगेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो योजना जुलाई २०२३-मा उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयद्वारा सुरु गरिएको हो, जसको उद्देश्य उपभोक्ताहरूलाई सस्तो मूल्यमा दाल उपलब्ध गराउनुका साथै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो। सुरुमा…

पूरा पढ्नुहोस्

जनजातिको मागका लागि एथनोग्राफिक रिपोर्ट बनाउन समिति गठित; सबै समुदायको संयुक्त रिपोर्ट बनाइने

गान्तोक, २० अक्टोबरः सिक्किम र पश्चिम बङ्गालको गोर्खा बहुल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजाति बन्नबाट छुटेका नेपाली/गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलाउन गठन गरिएको जोइन्ट एक्सन कमिटीको दोस्रो बैठकले छुटेका समुदायको एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्नका लागि एथनोग्राफिक समिति गठन गरेको छ। आइतबार गान्तोममा भएको बैठकमा दुवै राज्यका लागि कूल ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताइएको छ।…

पूरा पढ्नुहोस्

जनजाति मान्यताको मागका लागि सिक्किम-दार्जिलिङका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक

सिलगढी, ६ अक्टोबर: सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत अन्य गोर्खा/नेपाली बहुल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर जनजातिको मान्यता पाउनबाट छुटेका १२ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनु पर्ने मागलाई लिएर सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा सिक्किम र दार्जिलिङका नेताहरूबिच एउटा संयुक्त बैठक आइतबार सिलगढीमा सम्पन्न भयो। बैठकमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ, दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट, सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ…

पूरा पढ्नुहोस्