गान्तोक, १२ डिसेम्बर: सिक्किम सरकारको समाज कल्याण विभागका मन्त्री साम्डुप लेप्चाले आज आयोजित ११औँ सिक्किम विधानसभाको तेस्रो सत्रको एक दिवसीय विशेष सत्रमा प्रा बीभी शर्मा नेतृत्वको सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रतिवेदनमा भुजेल, गुरुङ, जोगी, किरात खम्बु राई, किरात देवान (याखा), खस (छेत्री-बाहुन), मगर, नेवार, सन्यासी, सुनुवार (मुखिया), थामी र माझी गरी अनुसूचित जनजातिको मान्यता पाउनबाट छुटेका १२ समुदायलाई उक्त मान्यता दिलाउन सिफारिस गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई विधानसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा मन्त्री अरुणकुमार उप्रेती, मन्त्री नरबहादुर दहाल, मन्त्री राजु बस्नेत, विधायक लोकनाथ शर्मा तथा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सहभागिता जनाएका थिए। छलफलमा वक्ताहरूले प्रतिवेदन विस्तृत रहेको र यसले १२ समुदायलाई एसटी सूचीमा समावेश गर्न आवश्यक सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत गरेको बताएका छन्।
सत्रपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले प्रतिवेदनलाई चाँडै नै केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा रजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डिया (आरजीआई) मा पठाइने जानकारी दिएका छन्। उनले राज्य सरकारले यो विषयमा व्यवस्थित रूपमा काम गरेको बताउँदै प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित समुदायलाई मान्यता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
परिचय
