गान्तोक, १२ सेप्टेम्बर: रेजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डिया (आरजीआई)-ले सिक्किमका ११ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पहिला नै जाँच गरिसकेको तर ‘सिफारिसका लागि कन्सिडर’ नै नगरेको बताइएको छ। सिक्किमका राज्यसभा सांसद दोर्जी छिरिङ लेप्चाले सिक्किमका ११+१ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने सम्बन्धमा २९ जुलाई २०२४-को दिन राज्यसभामा उठाएको विषयमा १० सेप्टेम्बरको दिन केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्री जुएल ओरामले उक्त जवाफ दिएका छन्। माझी समुदायको सन्दर्भमा त मन्त्रालयलाई सिक्किम सरकारबाट कुनै प्रस्ताव नै नआएको पनि मन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
सांसद लेप्चाले संसदमा उठाएको कुरा जनजाति मामिला मन्त्रालयमा छानबिन गरिएको र सिक्किमलगायत अन्य गोर्खा बहुल राज्य र क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने ११ समुदायहरू, किरात खम्बु राई, गुरुङ, मगर, थामी, सन्यासी (जोगी), बाहुन, छेत्री, भुजेल, किरात दिवान, सुनुवार र नेवारलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने मागको सम्बन्धमा रेजिष्ट्रार जनरल अफ इन्डिया (आरजीआई)-लाई रेफरेन्स गरिएको मन्त्रीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। “रेजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डियाले यो मुद्दा पहिले नै जाँच गरिएको र सिफारिसका लागि विचार नगरिएको बताएको छ। आरजीआईको टिप्पणीहरू जस्टिफिकेसनका लागि राज्य सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ।” मन्त्री ओरामले उल्लेख गरेका छन्।
जनजाति मामिला मन्त्रालय संविधानको धारा ३४२-अन्तर्गत कुनै समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको रूपमा अधिसूचित गर्ने नोडल मन्त्रालय हो। भारत सरकारले १५ जून १९९९-मा, र थप २५ जून २००२ र १४ सेप्टेम्बर २०२२-मा संशोधन गरी, अनुसूचित जनजातिको सूची निर्दिष्ट गर्ने आदेशमा समावेश गर्ने, निकाल्ने र अन्य परिमार्जनका लागि दावीहरू निर्णय गर्ने मोडालिटीहरूलाई स्वीकृत गरेको छ। यी मोडालिटीहरूअनुसार, सम्बन्धित राज्य सरकार वा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनद्वारा सिफारिस गरिएका र उचित ठहरिएका प्रस्तावहरूलाई मात्र अगाडि बढाउने गरिन्छ। त्यसपछि, यस कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि विचार गरिन रेजिष्ट्रार जनरल अफ इन्डिया (आरजीआई) र अनुसूचित जनजातिहरूको राष्ट्रिय आयोग (एनसीएसटी)-द्वारा सहमत हुनुपर्छ। यी स्वीकृत मोडालिटीहरू अनुसार नै सबै कार्यहरू भइरहेको जनजाति मामिला मन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
2 thoughts on “कहाँ पुग्यो जनजाति मान्यताको माग? मानेको छैन आरजीआई, दिएको छैन राज्य सरकारले माझी समुदायको प्रस्ताव, जनजाति मन्त्रालयले दियो जवाफ”