जनजाति मान्यताको मागका लागि सिक्किम-दार्जिलिङका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक

सिलगढी, ६ अक्टोबर: सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत अन्य गोर्खा/नेपाली बहुल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर जनजातिको मान्यता पाउनबाट छुटेका १२ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनु पर्ने मागलाई लिएर सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा सिक्किम र दार्जिलिङका नेताहरूबिच एउटा संयुक्त बैठक आइतबार सिलगढीमा सम्पन्न भयो। बैठकमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ, दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट, सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा, सिक्किम विधानसभाकी उपाध्यक्ष राजकुमारी थापा, सिक्किम सरकारका मन्त्रीगण, विधायकगण, दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा, कालचिनीका विधायक विशाल लामा, विभिन्न समुदायका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिगण लगायत अन्य नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

समन्वय बैठकमा, मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किम र पश्चिम बङ्गालका छुटेका नेपाली समुदायहरूको जनजाति दर्जाको मागलाई प्राथमिकता दिनका लागि तत्काल आवश्यकताको महत्त्वमा जोड दिए। “यो ऐतिहासिक र गैरराजनीतिक बैठक हो। हामीले जनजाति मान्यताका लागि सिक्किम र दार्जिलिङका सदस्यहरू मिलेर संयुक्त कार्य टोली गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” मुख्यमन्त्री तामाङले भने। टोलीले जनजाति मान्यताको माग गर्ने समुदायहरूका लागि एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार गर्न संयुक्त रूपमा काम गर्ने बताइएको छ।

रेजिस्टार जेनरल अफ इन्डियाले ११ समुदायको जनजातिको माग सम्बन्धित रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेपछि अब यो मागलाई अघि बढाउन संयुक्त पहल गरिनका लागि यो बैठक गरिएको बताइएको छ। सभाले सिक्किम र दार्जिलिङलाई समावेश गरेर नौ सदस्यीय टीम फर ट्राइबल स्टाटस (जोइन्ट एक्सन कमिटी फर ट्राइबल स्टाटस) गठन गरेको छ। यस समितिमा सिक्किमबाट डा शिवकुमार राई, मणिकुमार प्रधान, डा प्रमिला गिरी, नारायण खतिवडा र खिलवर्ण गुरुङ गरेका छन् भने दार्जिलिङ, कालेबुङ र डुवर्सबाट एमएस राई, दिपक प्रधान, टीबी भुजेल र बलभद्र शर्मा रहेका छन्। जनजातिको मागलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि यो समितिले दुवै क्षेत्रबाट तयार पार्नुपर्ने एथनो ग्राफिक रिपोर्टका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रमा समिति गठन गर्नेछन्। रिपोरेट तयार पार्नका लागि सम्बन्धित जात-जातिका मानिसहरूले सहयोग गर्ने बताइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस : कहाँ पुग्यो जनजाति मान्यताको माग? मानेको छैन आरजीआई, दिएको छैन राज्य सरकारले माझी समुदायको प्रस्ताव, जनजाति मन्त्रालयले दियो जवाफ

जोइन्ट एक्सन कमिटीले जनजातिको माग गरिरहेको सिक्किमका १२ र पश्चिम बङ्गालका ११ जातिको रिपोर्ट तयार गर्नका लागि शीघ्र पहल गर्ने बताइएको छ। यो कमिटीको निगरानीमा तयार पारिएको सबै जातिको एथनोग्राफिक रिपोर्टलाई विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस दिनका लागि सिक्किम सरकारले सिक्किम स्टेट हाई लेभल कमिटी गठन गर्ने, जसको अधिसूचना चाँडै जारी हुने थाहा लागेको छ।

बैठकपछि मिडियालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री तामाङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकारको यस मुद्दामा सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको विश्वास व्यक्त गर्दै, यी समुदायहरूलाई उचित मान्यता प्राप्त गर्नका लागि एकताको आह्वान गरे।

भर्खरै रेजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डिया (आरजीआई)-ले सिक्किमका ११ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पहिला नै जाँच गरिसकेको तर ‘सिफारिसका लागि कन्सिडर’ नै नगरेको बताएको थियो। सिक्किमका राज्यसभा सांसद दोर्जी छिरिङ लेप्चाले सिक्किमका १२ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने सम्बन्धमा २९ जुलाई २०२४-को दिन राज्यसभामा उठाएको विषयमा १० सेप्टेम्बरको दिन केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्री जुएल ओरामले उक्त जवाफ दिएका थिए। माझी समुदायको सन्दर्भमा त मन्त्रालयलाई सिक्किम सरकारबाट कुनै प्रस्ताव नै नआएको पनि मन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए।

सिक्किमलगायत अन्य गोर्खा बहुल राज्य र क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने ११ समुदायहरू, किरात खम्बु राई, गुरुङ, मगर, थामी, सन्यासी (जोगी), बाहुन, छेत्री, भुजेल, किरात दिवान, सुनुवार र नेवारलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग विगत लामो समयदेखि उठ्दै आइरहेको छ। सिक्किममा यी ११ समुदायसँगै माझी समुदायलाई पनि जनजातिको मान्यता दिलाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

जनजातिको मान्यताका लागि अहिलेसम्मको प्रयास लगभग विफल नै भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सिक्किम र दार्जिलिङको यो संयुक्त पहल महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। यस मागमा केन्द्र सरकारको इच्छाशक्ति देखिएको तर आरजीआईले नयाँ प्रकारले रिपोर्ट बुझाउने सुझाउ दिएकाले यो संयुक्त पहल गरिएको मुख्यमन्त्री तामाङले बताएका छन्।

परिचय

N.B. Ghimirey

एनबी घिमिरेको नामले परिचित नरबहादुर छेत्री सिक्किम जनखबरका संस्थापक सम्पादक हुन्। उनले २०२४-को जनवरीदेखि सिक्किममा आधारित यस डिजिटल मिडिया प्लेटफर्मलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। उनी अहिले यसका प्रधान सम्पादक हुन्।

एनबी घिमिरेले यस अघि पनि विभिन्न मिडिया हाउससँग सम्बन्धित रहेर काम गरिसकेका छन्।

See author's posts