जनजातिको मागका लागि एथनोग्राफिक रिपोर्ट बनाउन समिति गठित; सबै समुदायको संयुक्त रिपोर्ट बनाइने
SJ Desk
1 min read
गान्तोक, २० अक्टोबरः सिक्किम र पश्चिम बङ्गालको गोर्खा बहुल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजाति बन्नबाट छुटेका नेपाली/गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलाउन गठन गरिएको जोइन्ट एक्सन कमिटीको दोस्रो बैठकले छुटेका समुदायको एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्नका लागि एथनोग्राफिक समिति गठन गरेको छ। आइतबार गान्तोममा भएको बैठकमा दुवै राज्यका लागि कूल ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताइएको छ। यस समितिमा सिक्किमबाट डा विमलकुमार राई, राजदिप गुरुङ, विष्णु राणा, डा योगेश शर्मा, डा सुसन प्रधान र डा विष्णु भुजेल रहेका छन्। यसरी नै दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि डुवर्सको एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्नका लागि डा प्रताप प्रधान, डा जयनचन्द्र गुरुङ, बीबी मगर, उदय राई र सचिन छेत्री समितिमा चयनित भएको बताइएको छ।
सिक्किमका ११+१ समुदाय र पश्चिम बङ्गालका ११ समुदायको एथनोग्राफिक रिपोर्ट दुवै क्षेत्रका समितिले आ-आफ्नो आधारमा तयार पार्ने र यो रिपोर्टलाई अन्तिम रूप दिने काम भने जोइन्ट एक्सन कमिटीले गर्ने बताइएको छ। एथनोग्राफिक रिपोर्ट समितिले सिक्किममा ईकोसको सहयोगमा काम गर्नेछ।
नेपाली/गोर्खा समुदायको लामो समयदेखि रहिआएको जनजातिको माग फत्ते गराउन साझा पहल सुरु भएको छ। जनजाति मागसित सम्बन्धित एथनोग्राफीक रिपोर्टलाई रेजिस्टार जेनरल अफ् इण्डियाले अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दालाई अब संयुक्त रूपले अघि बढाउन गत ६ अक्टोबरका दिन सिक्किमका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतमा सिलगढीमा सम्पन्न सभाले जनताति मुद्दा पार लगाउन जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् : कहाँ पुग्यो जनजाति मान्यताको माग? मानेको छैन आरजीआई, दिएको छैन राज्य सरकारले माझी समुदायको प्रस्ताव, जनजाति मन्त्रालयले दियो जवाफ
आइतबार बसेको जोइन्ट एक्सन कमिटीको बैठकले जनजाति मुद्दा पार लगाउनका लागि सिक्किम सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारको सहयोग लिएर काम गर्ने निर्णय लिएको जानकारी गराइएको छ। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै समितिका अध्यक्ष डा शिवकुमार राई र उपाध्यक्ष एमएस राईले एथनोग्राफिक रिपोर्ट समान प्राकरको बनाउने पहल हुने बताए। रिपोर्ट तयार भएपछि दुवै राज्यका सरकारलाई बुझाइनेछ।
यस मागलाई संवैधानिक रूपमा अघि बढाउने साथै मागबारे केन्द्र सरकारमा दबाब दिनका लागि आवश्यकता परे दिल्लीमा धर्ना र हस्ताक्षर अभियान पनि सञ्चालन गरिने बताइएको छ। पूर्वोत्तर क्षेत्रका सांसदहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि समितिले पूर्वोत्तर क्षेत्रका सांसदहरूसँग भेट गर्ने पनि बताइएको छ।
परिचय
