गान्तोक, ९ अप्रिल: सिक्किम उच्च अदालतले गैर–सिक्किमे पुरुषसँग विवाह गरेका सिक्किमे महिलाहरूका सन्तानलाई सर्टिफिकेट अफ आइडिन्टिफिकेसन (सीओआई) नदिने नीतिलाई वैध ठहर गर्दै एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश मीनाक्षी मदन रायको एकल बेन्चले “पुष्पा मिश्र तथा अन्य बनाम सिक्किम राज्य” मुद्दामा ६ अप्रिलको दिन निर्णय सुनाउँदै सयभन्दा बढी महिलाद्वारा दायर रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
उक्त मुद्दामा महिलाहरूले सन् २०१८ को सरकारी सूचनालाई चुनौती दिँदै आफ्ना सन्तानलाई सीओआई प्रदान गर्न, सरकारी सेवामा समान अवसर सुनिश्चित गर्न तथा अचल सम्पत्तिमा उत्तराधिकारको हक दिन माग गरेका थिए। उनीहरूले यस्तो व्यवस्था संविधानका धारा १४, १५, १६, १९ र २१ अन्तर्गतको समानता तथा मौलिक अधिकारविपरीत र स्पष्ट रूपमा लैङ्गिक विभेदपूर्ण रहेको दाबी गरेका थिए।
तर अदालतले विस्तृत व्याख्यासहित उक्त दाबीहरू अस्वीकार गर्दै सिक्किमको विशेष ऐतिहासिक तथा संवैधानिक अवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ। फैसलामा संविधानको अनुच्छेद ३७१ एफ अन्तर्गत सिक्किममा भारतसँग विलय हुनु अघिका “पूर्व विद्यमान कानून” अझै पनि प्रभावमा रहेको र ती कानूनहरूलाई विशेष संरक्षण प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन, १९६१ लाई उद्धृत गर्दै गैर-सिक्किमेसँग विवाह गरेपछि महिलाको “सिक्किम सब्जेक्ट” सम्बन्धी हैसियतमा प्रभाव पर्ने र त्यसले उनका सन्तानको सीओआई प्राप्त गर्ने योग्यतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने स्पष्ट पारेको छ। यसै सन्दर्भमा अदालतले सिक्किम सब्जेक्ट र गैर-सिक्किमेबीच गरिएको भिन्नता ऐतिहासिक, सामाजिक र कानुनी आधारमा रहेको भन्दै त्यसलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी तर्कलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले समानता मौलिक अधिकार भए पनि कानूनले युक्तिसंगत वर्गीकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। सिक्किमको जनसांख्यिक संरचना, सांस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक सन्दर्भलाई जोगाउने उद्देश्यले यस्ता व्यवस्थाहरू कायम गरिएको भन्दै अदालतले यो भिन्नतालाई वैध मानेको छ।
अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि यस्ता सन्तानहरूले हालको नियमअनुसार सीओआई पाउने अधिकार नरहे पनि उनीहरू पूर्ण रूपमा अधिकारविहीन भने नरहेको जनाउँदै आवासीय प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त गरी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा केही हदसम्म सम्पत्ति सम्बन्धी सुविधा उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
अन्ततः अदालतले यो विषय नीतिगत र विधानपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठहर गर्दै न्यायालयले यस्ता व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। कुनै परिवर्तन आवश्यक भए त्यसका लागि सरकार वा संसदमार्फत कानुनी संशोधन आवश्यक पर्ने जनाउँदै अदालतले रिट निवेदनलाई “मेरिटविहीन” ठहर गरी खारेज गरेको छ।
परिचय
