गान्तोक, २१ मार्च: केन्द्र सरकारले भारत दाल उत्पादन स्वावलम्बन अभियानअन्तर्गत सब्सिडीयुक्त दाल उपलब्ध गराइएको दाबी गरे तापनि सिक्किममा ती दालहरू अझै नपुगेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यो योजना जुलाई २०२३-मा उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयद्वारा सुरु गरिएको हो, जसको उद्देश्य उपभोक्ताहरूलाई सस्तो मूल्यमा दाल उपलब्ध गराउनुका साथै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो। सुरुमा चना दाल मात्र उपलब्ध गराइएको भए पनि पछि मुङ दाल, मुङ साबुत र मसुर दाल समेत योजनामा समावेश गरिएको थियो। तर, सिक्किममा यी दालहरू अझै नपुगेको बताइएको छ।
राज्यसभा सांसद दोर्जी छिरिङ लेप्चाले यो विषय उठाउँदै केन्द्र सरकारले सिक्किमलाई यो योजना अन्तर्गत समेटेको छ कि छैन भन्दै किन सिक्किममा सब्सिडीयुक्त दाल अझै नपुगेको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। यस विषयमा उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण राज्यमन्त्री बीएल वर्माले जवाफ दिँदै भारत दाल योजना देशभर लागू भएको बताए। उनले अरहर, उडद र मसुर दाल उत्पादन गर्ने दर्ता भएका कृष्कहरूबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मा १००% उचित गुणस्तरका दाल किन्ने नीति ल्याइएको उल्लेख गरे। यो योजना सिक्किमसहित देशभरि लागू भएको उनले जवाफमा बताएका छन्।
तर, सरकारले योजना सिक्किममा लागू भइसकेको बताइरहे तापनि मुङ दाल, मुङ साबुत, मसुर दाल र चना दाल किन अझै राज्यमा नपुगेको भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ आइसकेको छैन।
परिचय
