गान्तोक, २८ मार्च: सिक्किममा अक्टोबर २०२३-मा आएको विनाशकारी ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)-पछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि (NDRF) अन्तर्गत ५५५.७० करोड रुपैयाँको वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ। केन्द्रीय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा बसेको उच्च-स्तरीय समितिले उक्त राहत कोष स्वीकृत गरेको हो। समितिमा केन्द्रीय अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहेका थिए।
अक्टोबर २०२३ मा आएको बाढीले सिक्किमको टिस्टा नदी क्षेत्रका विभिन्न भागमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। दर्जनौँ जनधनको क्षति हुनुका साथै आधारभूत संरचनाहरू बगेका थिए। यो वित्तीय सहायता रिकभरी एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन फण्डिङ विन्डो (Recovery and Reconstruction Funding Window) अन्तर्गत प्रदान गरिनेछ, जसले प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन सुधारका कामहरूलाई गति दिनेछ।
पीआईबीमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको “डिजास्टर रेजिलियन्ट इन्डिया (Disaster Resilient India)” को अवधारणालाई मूर्त रूप दिन केन्द्र सरकारले देशभर प्रभावकारी आपदा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने पहल गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले गृह मन्त्री अमित शाहको मार्गदर्शनमा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आपदाका समयमा जनधनको क्षति न्यून गर्ने रणनीति अपनाएको छ।
सिक्किममा बाहेक केन्द्र सरकारले अन्य पाँच राज्यहरूमा अग्नि नियन्त्रण सेवा विस्तार तथा आधुनिकीकरण कार्यका लागि पनि वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ। बिहार, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र र केरल राज्यहरूका लागि १,६०४.३९ करोड रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत भएको छ, जुन प्रिपेर्डनेस एन्ड क्यापासिटी बिल्डिङ फण्डिङ विन्डो (Preparedness and Capacity Building Funding Window) अन्तर्गत वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) अन्तर्गत २८ राज्यहरूलाई १९,०७४.८० करोड रुपैयाँ, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) अन्तर्गत १६ राज्यहरूलाई ३,२२९.३५ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि (NDRF) अन्तर्गत १९ राज्यहरूलाई ५,१६०.७६ करोड रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) अन्तर्गत ८ राज्यहरूलाई ७१९.७१ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ।
परिचय
