नयाँ दिल्ली, ३ अप्रिल: गोर्खाहरूको मुद्दालाई लिएर भारत सरकारको गृह मन्त्रालयमा एउटा महत्त्वपूर्ण वार्ता सम्पन्न भयो। वार्तामा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रसित सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूलाई उठाइएको र त्यसमाथि विस्तृत रूपमा छलफल भयो। त्रिपक्षीय वार्ता भनिए तापनि राज्य पक्षबाट कुनै प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेन।
वार्ताको अध्यक्षता गृह राज्यमन्त्री (उत्तर), नित्यानन्द रायले गरेका थिए। बैठकमा अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू, आदिवासी मामिला सचिव तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। केन्द्र सरकारको पक्षबाट गृह राज्यमन्त्रीलगायत गोविन्द मोहन (गृह मन्त्रालय सचिव), मृत्युञ्जय कुमार नारायण (आरजी एन्ड सीसीआई संयुक्त सचिव), टी. रौमुआन पैटे (संयुक्त सचिव, जनजाति मामिला मन्त्रालय), डीजी र संयुक्त सचिव (सीएस) आदिको उपस्थिति रहेको जानकारी पाइएको छ।
वार्तामा दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु बिष्ट, कल्याण देवान, कालचिनीका विधायक विशाल लामा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङ, दार्जिलिङका विधायक नीरज जिम्बा, एनबी छेत्री, सन्दीप लिम्बू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष बिमल गुरुङ र महसचिव रोशन गिरी, क्रामाकपाका जेबी राई, गोरानिमोका दावा पाख्रिन, ट्राइबल डिमान्ड कमिटीका एमएस राई आदिको उपस्थिति रहेको थियो। वार्तामा जनजातीय पहिचान, छैटौँ अनुसूचीको माग, स्थायी राजनीतिक समाधान आदि विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
सांसद राजु बिष्टले वार्तापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै बैठक लामो समयसम्म चलेको र यो बैठक आजसम्मको बैठकमध्ये सबैभन्दा सकारात्मक रहेको बताए। सांसद विष्टले बताएअनुसार गृह मन्त्रालयले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई बैठकमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको थियो। बैठकमा पश्चिम बङ्गालका मुख्य सचिव उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर उनी सहभागी भएनन्।
बैठकमा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सको स्थायी समाधान (पीपीएस), १९५४-को एब्जर्ल्ड एरियाज एक्टबारे चर्चा, गोर्खाल्यान्ड र छैटौँ अनुसूची, जनजातीय पहिचान र संवैधानिक अधिकारको रक्षा, ११ जात-गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा, स्थानीय जनताको आकांक्षाहरू पूरा गर्न कानूनी तथा संवैधानिक समाधान, चिया बगानका श्रमिकहरूको समस्या, बैठकमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको गैर-भागीदारी, विकास योजनाहरू र प्रशासनिक सुधारहरूका सम्भावना आदिमाथि छलफल भएको जानकारी पाइएको छ। सरकारी पक्षले दार्जिलिङ र वरपरका क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिएको बताइएको छ। भारतीय संविधानको दायराभित्र रहेर समाधान निकालिने र स्थानीय जनताको हक र अधिकारको रक्षा गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी बैठक निर्णायक हुने र गृहमन्त्री अमित शाहको नेतृत्वमा गरिने सम्भावना रहेको सांसद विष्टले जानकारी गराएका छन्।
परिचय
