गान्तोक, ४ सेप्टेम्बर: सिटिजन एक्सन पार्टी-सिक्किमका प्रमुख समन्वयक गणेश राईको नेतृत्वमा पार्टीको प्रतिनिधि टोलीले बुधबार मुख्यसचिवसँग भेट गरेर कर्मचारीहरूको स्थायीकरण प्रक्रियामा विधायकको सिफारिस अनिवार्य छैन भनेर स्पष्टीकरण दिँदै सरकारले ७२ घण्टाभित्रमा सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विधायकको सिफारिस माग्नु नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन हो भन्दै पार्टीले त्यस्तो प्रक्रियालाई असंवैधानिक बताएको छ।
सिक्किम सरकारले २०२४-को आम चुनाउअघि चार वर्षको सेवा पूरा गरेका र मापदण्ड पूरा गर्ने केन्द्र सरकारको विभिन्न परियोजनाहरूमा काम गर्नेहरूसहित अस्थायी सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्न अधिसूचित गरेको तर अहिले विभागले निर्वाचनअघि जारी भएका ज्ञापनपत्र खारेज गर्ने र नयाँ ज्ञापनपत्र जारी गर्ने भन्दै पत्र पठाएको पार्टीले मुख्यसचिवलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। तर अहिले यस सम्बन्धमा सरकारको कुनै सर्कुलर पार्टीले नदेखेको पनि उल्लेख गरेको छ। अहिले विभागका अधिकारीहरूले कर्मचारीलाई नयाँ ज्ञापनपत्र लिन सम्बन्धित क्षेत्रका विधायकबाट सिफारिस पत्र चाहिने मौखिक निर्देशन दिइरहेको र कर्मचारीलाई वाट्सएप्प म्यासेज पठाउने काम भइरहेको पार्टीले आरोप लगाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्धित क्षेत्रका विधायकहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई उनीहरूले चुनाउमा सत्तारूढ दलको पक्षमा भोट दिए वा दिएनन् भनी सोधेको भिडियोहरू चलिरहेको पनि पार्टीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। सरकारले नियुक्त गरेको अस्थायी कर्मचारीको स्थायीकरण प्रक्रियामा निष्पक्ष कार्यविधि बनाइनुपर्ने कुरामा पार्टीले जोड दिएको छ।
यसरी सिफारिस चाहिने असंवैधानिक अभ्यास सार्वजनिक कार्यहरूका लागि ठेकेदारहरूको बक्यौता बिल भुक्तानीका लागि पनि प्रचलित रहेको पार्टीले उल्लेख गरेको छ। काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी जारी गर्न सम्बन्धित इन्जिनियरले यस्तो सिफारिस माग्ने गरेको पार्टीले आरोप लगाएको छ। यसरी विधायकको सिफारिस खोज्नु असंवैधानिक र भारतको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन रहेको पार्टीले ठहर गरेको छ।
यसरी नै मुख्यसचिवको कार्यालयले सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूबाट त्यस्तो असंवैधानिक सिफारिस माग गरिनुपर्ने कुनै नियम/सूचना वा दिशानिर्देशहरू जारी गरेको छ कि छैन भनेर देखाउनुपर्ने पार्टीले माग गरेको छ। त्यस्ता नियम/सूचना वा दिशानिर्देशहरू जारी गर्न नसकेको खण्डमा मुख्यसचिवको कार्यालयले ७२ घण्टा भित्रमा यस्तो अन्योलतालाई स्पष्ट गर्न र अस्थायी कर्मचारीहरू र सरकारी ठेकेदारहरूलाई राहत प्रदान गर्न एउटा सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने सिटिजन एक्सन पार्टीले माग गरेको छ।
परिचय
