जनजातिको मागका लागि एथनोग्राफिक रिपोर्ट बनाउन समिति गठित; सबै समुदायको संयुक्त रिपोर्ट बनाइने

गान्तोक, २० अक्टोबरः सिक्किम र पश्चिम बङ्गालको गोर्खा बहुल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजाति बन्नबाट छुटेका नेपाली/गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलाउन गठन गरिएको जोइन्ट एक्सन कमिटीको दोस्रो बैठकले छुटेका समुदायको एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्नका लागि एथनोग्राफिक समिति गठन गरेको छ। आइतबार गान्तोममा भएको बैठकमा दुवै राज्यका लागि कूल ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताइएको छ।…

पूरा पढ्नुहोस्

जनजाति मान्यताको मागका लागि सिक्किम-दार्जिलिङका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक

सिलगढी, ६ अक्टोबर: सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत अन्य गोर्खा/नेपाली बहुल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर जनजातिको मान्यता पाउनबाट छुटेका १२ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनु पर्ने मागलाई लिएर सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा सिक्किम र दार्जिलिङका नेताहरूबिच एउटा संयुक्त बैठक आइतबार सिलगढीमा सम्पन्न भयो। बैठकमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ, दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट, सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ…

पूरा पढ्नुहोस्

कहाँ पुग्यो जनजाति मान्यताको माग? मानेको छैन आरजीआई, दिएको छैन राज्य सरकारले माझी समुदायको प्रस्ताव, जनजाति मन्त्रालयले दियो जवाफ

गान्तोक, १२ सेप्टेम्बर: रेजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डिया (आरजीआई)-ले सिक्किमका ११ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पहिला नै जाँच गरिसकेको तर ‘सिफारिसका लागि कन्सिडर’ नै नगरेको बताइएको छ। सिक्किमका राज्यसभा सांसद दोर्जी छिरिङ लेप्चाले सिक्किमका ११+१ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने सम्बन्धमा २९ जुलाई २०२४-को दिन राज्यसभामा उठाएको विषयमा १० सेप्टेम्बरको दिन केन्द्रीय जनजाति…

पूरा पढ्नुहोस्