नयाँ दिल्ली, ३ अप्रिल: गोर्खाहरूको मुद्दालाई लिएर भारत सरकारको गृह मन्त्रालयमा एउटा महत्त्वपूर्ण वार्ता सम्पन्न भयो। वार्तामा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रसित सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूलाई उठाइएको र त्यसमाथि विस्तृत रूपमा छलफल भयो। त्रिपक्षीय वार्ता भनिए तापनि राज्य पक्षबाट कुनै प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेन। वार्ताको अध्यक्षता गृह राज्यमन्त्री (उत्तर), नित्यानन्द रायले गरेका थिए। बैठकमा अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू,…
केन्द्र सरकारले आजदेखि एकीकृत पेन्सन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) लागू गरेको छ, जुन राष्ट्रिय पेन्सन प्रणाली (NPS)-को वैकल्पिक योजना हो। सरकारकाअनुसार, यस योजनाले करिब २३ लाख केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ। सरकारले गत २४ जनवरीमा यूपीएसको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। पेन्सन फन्ड नियामक तथा विकास प्राधिकरण (PFRDA)-ले यस योजनासम्बन्धी आवश्यक नियमहरू जारी…
गान्तोक, २८ मार्च: सिक्किममा अक्टोबर २०२३-मा आएको विनाशकारी ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)-पछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि (NDRF) अन्तर्गत ५५५.७० करोड रुपैयाँको वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ। केन्द्रीय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा बसेको उच्च-स्तरीय समितिले उक्त राहत कोष स्वीकृत गरेको हो। समितिमा केन्द्रीय अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री तथा…
दार्जिलिङ, २६ मार्च: आगामी २ अप्रिलमा नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय वार्ता आयोजना हुने दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले बताएका छन्। उनले गृह मन्त्रालयले केन्द्र सरकार, दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरू तथा पश्चिम बंगाल सरकार सम्मिलित दोस्रो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता गराउने जानकारी दिएका छन्। वार्ता २ अप्रिल, २०२५-का दिन बिहान ११ बजे, नयाँ दिल्लीको नर्थ…
गान्तोक, २१ मार्च: केन्द्र सरकारले भारत दाल उत्पादन स्वावलम्बन अभियानअन्तर्गत सब्सिडीयुक्त दाल उपलब्ध गराइएको दाबी गरे तापनि सिक्किममा ती दालहरू अझै नपुगेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो योजना जुलाई २०२३-मा उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयद्वारा सुरु गरिएको हो, जसको उद्देश्य उपभोक्ताहरूलाई सस्तो मूल्यमा दाल उपलब्ध गराउनुका साथै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो। सुरुमा…
गान्तोक, २० अक्टोबरः सिक्किम र पश्चिम बङ्गालको गोर्खा बहुल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजाति बन्नबाट छुटेका नेपाली/गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलाउन गठन गरिएको जोइन्ट एक्सन कमिटीको दोस्रो बैठकले छुटेका समुदायको एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्नका लागि एथनोग्राफिक समिति गठन गरेको छ। आइतबार गान्तोममा भएको बैठकमा दुवै राज्यका लागि कूल ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताइएको छ।…
सिलगढी, ६ अक्टोबर: सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत अन्य गोर्खा/नेपाली बहुल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर जनजातिको मान्यता पाउनबाट छुटेका १२ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउनु पर्ने मागलाई लिएर सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा सिक्किम र दार्जिलिङका नेताहरूबिच एउटा संयुक्त बैठक आइतबार सिलगढीमा सम्पन्न भयो। बैठकमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ, दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट, सिक्किमका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ…
मंगन, १८ सेप्टेम्बर: गत वर्षको ३ र ४ अक्टोबरमा गएको टिस्टा बाढीका कारण उत्तर सिक्किममा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म पुग्ने सडक सम्पर्कमा धेरै समस्या भइरहेको थियो भने अहिले सीमा सडक सङ्गठन (बीआरओ) यो सम्पर्क पुनस्थापित गर्नमा सफल भएको छ। परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै स्वस्तिक परियोजनाअन्तर्गत बीआरओका कार्यकर्ताहरू जेमा नदीमा नयाँ बेली ब्रिज निर्माण गर्न लागिपरेका थिए…
गान्तोक, १२ सेप्टेम्बर: रेजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डिया (आरजीआई)-ले सिक्किमका ११ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पहिला नै जाँच गरिसकेको तर ‘सिफारिसका लागि कन्सिडर’ नै नगरेको बताइएको छ। सिक्किमका राज्यसभा सांसद दोर्जी छिरिङ लेप्चाले सिक्किमका ११+१ समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने सम्बन्धमा २९ जुलाई २०२४-को दिन राज्यसभामा उठाएको विषयमा १० सेप्टेम्बरको दिन केन्द्रीय जनजाति…
गान्तोक, ६ सेप्टेम्बर: उत्तर पूर्वी क्षेत्रको विकास मन्त्रालय (डोनर) ले सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले राखेका तीनवटा महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई स्वीकृत गरेको छ। सिक्किम भ्रमणमा रहेका केन्द्रीय सञ्चार र डोनर मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले शुक्रबार मुख्यमन्त्री र विभागीय प्रमुखहरूसँग जारी परियोजनाहरूको समीक्षा गर्न र राज्यको भविष्यको विकास योजनाहरूबारे छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण बैठक गरेका थिए। शुक्रबार गान्तोकस्थित सम्मान भवनमा…