गान्तोक, ९ अगस्ट: सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको सरकारले पारित गरेको वर्ष २०२४-२५-को बजेट निराशाजनक रहेको सिटिजन एक्सन पार्टी-सिक्किमका प्रमुख समन्वयक गणेश राईले बताएका छन्। वर्तमान सरकारले राज्यलाई ऋणमा डुबाएको यस बजेटले स्पष्ट भएको राईले आरोप लगाएका छन्। यसपटक सरकारले १४,४९०.६७ करोड रुपियाँको आम बजेट पारित गरेको छ। २०१८-१९-मा सिक्किमको बजेट ६९४० करोड मात्रै थियो भन्दै पाँच वर्षमा ७१०६ करोडको वृद्धि भएको, जुन दर सय प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको राईले बताएका छन्। गान्तोकमा एउटा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोन्धन गर्दै राईले उक्त कुरा बताएका हुन्।
यसपालिको बजेटमा सरकारले ३२७५ करोडको ऋण लिने तय गरेको जसमा १०२६ करोड रुपियाँ सेन्ट्रल स्पेसल एसिस्टेनअन्तर्गत ५० वर्षका लागि निर्ब्याजी ऋण लिने निर्णय गरेको गणेश राईले बताए। उक्त ऋण सरकारले पूर्वाधार निर्माण र विद्युत क्षेत्रमा सुधारलगायतका लागि लिएको उनले बताए। गत वर्षको बाढीले पुऱ्याएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि सिक्किम सरकारले भारत सरकारसँग ५०० करोड रुपियाँको विशेष लोन मागेको पनि उनले बताए। यसका साथै पेन्शन फन्डिङ एड्जस्मेन्टका लागि पनि सरकारले लोन मागेको राईले बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीले सदनमा बताएअनुसार वर्तमान मूल्यको आधारमा सिक्किमको प्रतिव्यक्ति आय ७०७१८१ रुपियाँ पुगेको छ जसले देशमा सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको राज्य सिक्किम हुने राईले बताए। तर गाउँ बस्तीमा मानिसहरूको राम्रो आय छैन, गाउँ बस्तीमा पैसा छैन भन्दै सरकारले पेश गरेको तथ्याङ्क र यथार्थमा भिन्नता रहेको उनले बताए।
२०१९-मा एसकेएमले सरकार जिम्मा लिँदा सिक्किमको कुल ऋण ६५०७ करोड रहेको तर अहिले सिक्किमको ऋणमा वृद्धि भएर २२३८० करोड रुपियाँ पुगेको बताउँदै पाँच वर्षभित्रमा सरकारले १५८७३ करोड रुपियाँको ऋण लिएको राईले बताए। यति धेरै ऋण लिँदा पनि सिक्किमको अर्थव्यवस्था बलियो नभएको राईले आरोप लगाए। विभिन्न सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमहरूलाई ग्यारेणटी दिएर लिएको कुल ऋण अहिले ४३२१ करोड रुपियाँ रहेको जो १०१८-१९-मा ३४५५ करोड मात्रै रहेको राईले बताए। ग्यारेन्टी आउस्ट्याडिङ पाँच वर्षमा ८६६ करोड वृद्धि भएको उनले बताए। यसरी एसकेएम सरकारले पाँच वर्षमा कुल १६७४९ करोड रुपियाँ ऋण लिएको राईले बताए। सरकारमा भएको पैसा आम जनताले दिएको कर, भारत सरकारको अनुदान र ऋणबाट आएको उल्लेख गर्दै सरकारले अहिले एसकेएम समर्थकहरूलाई मात्रै सहुलियत दिएर पक्षपात गरिरहेको राईले आरोप लगाएका छन्। सिक्किमको जीएसडीपी पनि महंगाईको कारण वृद्धि भएको उनले बताए। भारत सकारको तार्गेटअनुसार ३.५ प्रतिशत मात्रै वित्तीय घाटा हुनुपर्ने तर सिक्किमको वित्तीय घाटा ५.४ प्रतिशत रहेको राईले बताए। राज्यको जति जीएसडीपी छ त्यसको अनुपातमा अहिले राज्यको ऋण ४२ प्रतिशत रहेको जो २०१८-१९-मा २६ प्रतिशत मात्रै रहेको उनले बताए।
टिस्टा त्रासदीले पुऱ्याएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम यो बजेटमा नबताएको राईले आरोप लगाए। टिस्टा त्रासदीपछि केन्द्र सराकरले तत्काल २४५ करोड रुपियाँको राहत दिएको र मुख्यमन्त्री राहत कोषमा पनि करोडौँ पैसा जम्मा भए तापनि सरकरले पुनर्निर्णामको काम राम्रो नगरेको कारण यसपालि वर्षायाममा जनताले धेरै समस्या भोग्नुपरेको राईले आरोप लगाए।
सिक्किमले जी-२० सम्मेलन भव्य रूपमा आयोजना गरे तापनि त्यसको कुनै फल नआएको गणेश राईले आरोप लगाए। सिक्किममा बाहिरबाट लगानीकर्ताहरू आउनुको साटो सिक्किममा भएका लगभग सातवटा उद्योग कारखानाहरू बन्द भइसकेको उनले बताए।
सहायक प्राध्यापकहरूलाई ४ वर्षमा स्थायी गर्ने नीतिलाई फिर्ता लिने मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणाको पनि गणेश राईले विरोध जनाएका छन्।
परिचय
